एफएटीएफ क्या है, पाकिस्तान, ब्लैकलिस्ट देश, ग्रे लिस्ट, सूची, सदस्य, पूरा नाम, फुल फॉर्म, मुख्यालय, संस्थापक, अध्यक्ष, स्थापना, उद्देश्य (FATF In Hindi, Grey List, Pakistan Grey List, News, Full Form, Blacklist Countries, President, Grey List Countries, Chairman, Established, Headquarters, Founded By, Formation, Member, Purpose

FATF in Hindi – वैश्विक आतंकवाद विरोधी निगरानी संस्था एफएटीएफ (Pakistan Grey List Fatf) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है. जून 2018 से पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी फंडिंग और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाए जाने पर एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था. चार साल बाद पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद अब पाकिस्तान के पास विदेशी सहायता और लोन्स मिलने की संभावना बन गई है. तो आपके मन में यह सवाल जरुर आ रहा होगा कि एफएटीएफ क्या (What Is Fatf List) है तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको एफएटीएफ क्या है (FATF full form in hindi) और ब्लैक लिस्ट  (What Is Grey List) और ग्रे लिस्ट क्या होती है इन सभी के बारें में पूरी जानकारी देने वाले है.

एफएटीएफ क्या है (FATF full form in hindi)

एफएटीएफ का मतलब क्या है (What Is FATF in hindi)

एफएटीएफ का हिंदी में मतलब (fatf full form) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल है और इंग्लिश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) है. एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है इसकी स्थापना साल 1989 में हुई थी. इसका मुख्यालय (fatf Headquarters) पेरिस, फ्रांस में स्थित है. एफएटीएफ का अध्यक्ष (fatf president) टी. राजा कुमार और उपाध्यक्ष एलिसा डी आंदा मद्राज़ो है. वर्तमान समय में इसके 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 रीजनल आर्गेनाइजेशन – यूरोपियन कमीशन और गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल शामिल हैं. इसमें भारत एफएटीएफ सलाहकार और उसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है. अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है. 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. FATF  ने FATF अनुशंसाएँ, या FATF मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं. वह अधिकारियों को अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में काम करने वाले अपराधियों के पैसे का पता लगाने में मदद करते हैं. FATF हथियारों के लिए फंडिंग को रोकने के लिए भी काम करता है.

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एफएटीएफ सदस्य देश सूची (FATF Member Country List in Hindi)

FATF के 39 सदस्य – अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़िल, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्समबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, किंगडम ऑफ, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका

FATF पर्यवेक्षक – इंडोनेशिया

FATF के सहयोगी सदस्य – मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत, कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों और आतंकवाद के वित्तपोषण के मूल्यांकन पर यूरोप की विशेषज्ञों की समिति, यूरेशियन समूह, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, लैटिन अमेरिका की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर सरकारी कार्रवाई समूह, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क और सेंट्रल अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग पर टास्क फोर्स

FATF पर्यवेक्षक संगठन – अफ्रीकी विकास बैंक, फ़्रैंक ज़ोन की धन-शोधन रोधी संपर्क समिति,  एशियाई विकास बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति, कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क, वित्तीय खुफिया इकाइयों का एग्मोंट समूह,  पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोजस्ट, यूरोपोल, अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र पर्यवेक्षकों का समूह, इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, बीमा पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व बैंक, विश्व सीमा शुल्क संगठन।

एफएटीएफ का इतिहास (FATF History in Hindi)

मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ती देख साल 1989 में पेरिस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की स्थापना की गई थी. बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए G-7 राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने G-7 सदस्य राज्यों, यूरोपीय आयोग और आठ अन्य देशों द्वारा इस टास्क फोर्स का गठन किया.

टास्क फोर्स को मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों और रुझानों की जांच करने, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अभी भी किए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी. साल 2001 में, आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में मानकों के विकास को FATF के मिशन में जोड़ा गया था. अक्टूबर 2001 में FATF  ने आतंकवादी वित्तपोषण के मुद्दे से निपटने के लिए 8 विशेष सिफारिशें जारी कीं. मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों के निरंतर विकास ने FATF  को जून 2003 में FATF मानकों को व्यापक रूप से संशोधित करने के लिए प्रेरित किया गया. अक्टूबर 2004 में FATF ने एक नौवीं विशेष सिफारिशें दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और मजबूत करती हैं.

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फरवरी 2012 में, FATF  ने अपने मानकों की गहन समीक्षा पूरी की और संशोधित FATF अनुशंसाएँ प्रकाशित कीं. इस संशोधन का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और वित्तीय अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारों को मजबूत उपकरण प्रदान करके वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना है. बड़े पैमाने पर हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण, और पारदर्शिता पर स्पष्ट और भ्रष्टाचार पर सख्त होने जैसे नए खतरों से निपटने के लिए इसका विस्तार किया गया है. आतंकवादी वित्तपोषण पर 9 विशेष सिफारिशों को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है.

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट क्या है (Fatf Grey List In Hindi)

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट (Grey List Fatf) में वह देश आते है जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए जांच करने की निगरानी में रखा गया है. ग्रे लिस्ट में मार्च 2022 तक 23 देश शामिल है. एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में शामिल देशो को चेतावनी दी है कि यदि कोई देश आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहा तो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल देश (FATF Grey List Countries 2023)

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट (fatf grey list countries) में जून 2022 तक 23 देश शामिल है जिनमे जिब्राल्टर, बुर्किना, मोरक्को, अल्बानिया, कंबोडिया, आइलैंड्स, म्यांमार, फासो, फिलीपींस, निकारागुआ, जमैका, बारबाडोस, दक्षिण सूडान, अरब अमीरात, जॉर्डन, माली, सीरिया, युगांडा, यमन, तुर्की, केमैन, पनामा, सेनेगल, हैती और पाकिस्तान. लेकिन अब इस लिस्ट में से पाकिस्तान (Pakistan Grey List Fatf) को बाहर कर दिया है.

एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट क्या है (Fatf Black List In Hindi)

ब्लैक लिस्ट (fatf blacklist) में सिर्फ वही देश शामिल हैं जिन्हें FATF टेरर फंडिंग के लिए असहयोगी टैक्स हैवन मानता है. इन देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है. दूसरे शब्दों में कहे तो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों को ब्लैकलिस्ट (fatf blacklist countries) में रखा गया है. इन देशो को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल आर्थिक मदद नही मिलती है और यहाँ तक की  मल्टी नेशनल कंपनियां अपना कारोबार तक नही करती है.

एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल देश (FATF Black List Countries 2023)

वर्तमान में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 देश (fatf blacklist) शामिल है जिनमे नार्थ कोरिया और ईरान है.

निष्कर्ष– आज के इस लेख में हमने आपको बताया एफएटीएफ क्या है (FATF full form in hindi) और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरुर पसंद आई होगी.

FAQ

Q : एफएटीएफ का पूरा नाम क्या है?
Ans : फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

Q : एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है?
Ans : फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

Q : FATF का प्रेसिडेंट कौन है?
Ans : टी राजा कुमार

Q : FATF की स्थापना कब हुई?
Ans : साल 1989 में

Q : FATF में कितने सदस्य है?
Ans : 39  सदस्य

Q : FATF की शुरुआत किसने की?
Ans : जी 7 देशो ने

Q : FATF की ग्रे लिस्ट में कितने देश शामिल है?
Ans : 23 देश

Q : FATF की ब्लैक लिस्ट में कितने देश शामिल है?
Ans : 2 देश

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